काठमाडाैं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संसोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेकोमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आज एक विज्ञप्तै जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उदेश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मुल्य मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालले सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मंसिर २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भईरहेको छ ।
