काठमाडाैं । सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेश प्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक आईजीपीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रुपमा अध्यादेशको विरोध गरेको हो । मालीगाउँमा आज बसेको बैठकले अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका हुन् । अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।
पूर्वमहानिरीक्षक थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, धुब्रबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्रीले संयुक्त रुपमा अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुन अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, मञ्चले भनेको छ ।
