काठमाडौं । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भएको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का एक अधिकारीका अनुसार यसबारे राष्ट्रिय सूचना आयोगले थप सुझाव तथा राय पेश गरेपछि परिमार्जनसहित परिस्कृत गरेरमात्रै निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ ।
‘हामीले यसमा थप सुझावका लागि सूचना आयोगमा पठाएका छौं ।आयोगको सुझावपछि पनि विभिन्न सरोकालवालासँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै निकायसँगको छलफलपछिमात्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेबारे यकिन गरिने भनेर आजको बैठकले टुंगो लगाएको छ ।’
मुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वको समितिले गत पुस १२ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सम्पत्ति, राजश्व चुहावट, करछलीलगायत ८७ वटा नीतिगत विषयका सूचना गोप्य राखिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले यस विषयमा छलफलका लागि आजै बैठक डाकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसहित समितिका पदाधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकलगायतको उपस्थितीमा बसेको आजको बैठकले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
