• Trending:

लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको कडाई, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने

लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको कडाई, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने

Economist Nepal

Wed, Falgun 10 2079

लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको कडाई, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरी वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्तावगरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ निर्देशन अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसअघि २५ प्रतिशत जम्मा गरे हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । पहिला खुद नाफाको एक प्रतिशत छुट्याए पुग्ने थियो ।

बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तका ग्राहकले पुनस् लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । यो प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका सार्थ कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत० कर्जा लिए नलिएको यकीन गर्नु पर्नेछ ।

निर्देशन अघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न मिल्नेछ । तर यसअघि यस्तो सीमा नाघ्नेगरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्तले कर्जाको अधिकतम व्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप र बचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।

Comments
Related News

© 2024 All right reserved to Old Durbar Pvt. Ltd.