काठमाडाैं । भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगमा सूचीकृत नै नभएको मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएकाे भन्दै संघीय संसद सचिवालयलाई मधेशी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले एक पत्र काट्दै मधेशी भाषामा सपथ लिन संसदले मान्यता दिएकाेमा शुक्रबार संसदको सचिवालयसँग स्पष्टीकरण माग गरेकी हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म भाषा आयोगबाट प्रकाशित ‘मधेशी भाषा’ सुचिकृत नभएको देखिएकोले सो भाषामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले औपचारिक कार्यक्रममा शपथ लिनु गम्भीरताको विषय रहेको साथै नेपालमा विद्यामान रहेका सूचीकृत अन्य भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा यस आयोगलाई श्री संघीय संसदको सचिवालयले कुन आधारमा मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराइदिन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।’
विहिबार संसद भवनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थिए ।
