काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद कायमै रहने भएको छ । यो आदेशसँगै उनीविरूद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहने भएको छ । तत्कालका लागि भने उनको पद यथावतै रहने भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईशवरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संर्वधानिक इजलासले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै रिट निवेदक रविराज बसौलाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा रहिरहन नहुने तर्क गरेका थिए ।
आफैं उक्त पदमा आश्रित रहेर मन्त्रालय मातहतकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको काम प्रभावित हुने उनले बताएका थिए ।
