काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई एमालेले पुरक प्रश्न नसोध्न प्रस्ताव गरेको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा पुरक प्रश्न नगरेर थप कागजात संकलन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । थप प्रमाण जुटाउन एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सिफारिस समितिका सदस्य रहेका एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पुरक प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि थप कागजात मगाउनु पर्ने बताएका छन् । सांसद पोखरेलले प्रश्न सोध्नका लागि आधिकारिक कागजात पनि आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरु भने पुरक प्रश्न सोध्नुपर्ने अडानमा छन् । सो क्रममा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरालई हस्ताक्षर गराउने-नगराउने भन्ने विषयमा सांसदहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।